Sports: ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले पूर्व निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की चुनावी प्रक्रिया और संविधान के प्रावधानों के बीच कथित विरोधाभास पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खेल प्रशासन में पारदर्शिता, संवैधानिक स्पष्टता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया है।
बिंद्रा ने हाल ही में हुए उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों (SOM) के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आठ सदस्यों के चयन के लिए सोमवार को आयोजित मतदान में अपना वोट जरूर डाला। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के साथ खेल संस्थाओं की विश्वसनीयता और प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए।
बिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी बात रखते हुए कहा कि किसी संस्था की मजबूती इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके कामकाज पर सवाल उठते हैं या नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह उन सवालों का समाधान किस तरह करती है। उन्होंने मजबूत प्रशासन को खेलों की दीर्घकालिक प्रगति का आधार बताया। उन्होंने आगे कहा कि संस्थागत और चुनावी प्रक्रियाओं में संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट पालन, निष्पक्षता और ईमानदारी सर्वोपरि होनी चाहिए। ये सिद्धांत किसी व्यक्ति या चुनाव के नतीजे के आधार पर नहीं बदलने चाहिए। उनके मुताबिक, खेल संगठनों पर भरोसा केवल उनके फैसलों से नहीं, बल्कि फैसले लेने की प्रक्रिया की पारदर्शिता से भी बनता है।
दरअसल, एसओएम चुनाव से पहले 31 अक्टूबर को अभिनव बिंद्रा ने IOA अध्यक्ष पीटी उषा को पत्र लिखकर संविधान के अनुच्छेद 3.7 और एसओएम चुनाव से जुड़े नियमों के बीच अंतर को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। IOA के संविधान के अनुच्छेद 3.7 के अनुसार, आठ उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों का चयन एथलीट आयोग द्वारा किया जाना है और IOA पदाधिकारियों के चुनाव से पहले आमसभा से इसकी पुष्टि कराई जानी चाहिए। वर्ष 2022 के पिछले चुनाव में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया था।
हालांकि इस बार चुनाव की प्रक्रिया अलग रही। आठ एसओएम के चयन के लिए 80 पूर्व खिलाड़ियों ने मतदान किया। यह ऑनलाइन चुनाव IOA की ओर से नियुक्त चुनाव अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव की निगरानी में संपन्न हुआ। बिंद्रा भी मतदान करने वाले इन 80 खिलाड़ियों में शामिल थे। एसओएम चुनाव से जुड़े नियमों में कहा गया है कि IOA की आमसभा का सदस्य बनने वाले खिलाड़ियों का चयन केवल उन व्यक्तियों में से किया जाएगा, जिनके नाम संघ की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित एसओएम सूची में दर्ज हैं।
गौरतलब है कि IOA के संविधान और एसओएम चुनाव से संबंधित नियमों, दोनों को इसी साल सितंबर में मंजूरी दी गई थी। बिंद्रा ने अपने पत्र में इस विसंगति पर निराशा जताते हुए कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि इस मामले में कोई स्पष्ट और तर्कसंगत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि न तो चुनाव अधिकारी और न ही IOA की ओर से उन्हें संतोषजनक स्पष्टीकरण मिला।
वहीं, चुनाव अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने इस विवाद पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव संपन्न कराना है। संविधान और चुनाव नियमों के बीच किसी तरह का विरोधाभास है या नहीं, इस पर फैसला करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने बिंद्रा के सवालों के जवाब में स्पष्ट कर दिया था कि इस विषय पर उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनकी नियुक्ति केवल चुनाव कराने के लिए की गई थी और वह उसी जिम्मेदारी तक सीमित हैं।