UP News: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों के कुल 1,16,667 लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए द्वितीय किश्त के रूप में ₹816.6690 करोड़ (₹81,666.90 लाख) की धनराशि अवमुक्त की। यह धनराशि अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग सहित पात्र लाभार्थियों को उनके पक्के आवास निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान की गई है।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से प्रदेश सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश में कोई भी गरीब परिवार और कोई भी मां कच्चे घर में रहने के लिए मजबूर न हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना केवल एक योजना नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। इसी भावना के साथ ग्राम्य विकास विभाग द्वारा योजनाओं की निरंतर निगरानी करते हुए पात्र लाभार्थियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों के उत्थान और वंचित वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को अपनी सरकार की प्राथमिकताओं से जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं के हित में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराई जा रही है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनका निरंतर प्रयास रहा है कि गांवों का विकास तेज होगा तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उत्तर प्रदेश के विकास से देश के विकसित भारत के संकल्प को गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवास निर्माण में पात्र लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और शासन द्वारा निर्धारित धनराशि समय से उनके खातों में पहुंचाई जाए।
मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य केवल आवास उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की मजबूत आधारशिला प्रदान करना है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से गांवों में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को भी गति मिल रही है।