Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार से यह आश्वासन देने की मांग की कि तिलचट्टा जनता पार्टी के ‘संसद चलो’ आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए यह शर्त रखी, सोनम वांगचुक ने NEET-UG परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू की गई अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 25वें दिन में प्रवेश कर लिया है।
X को जारी एक बयान में सोनम वांगचुक ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन में भाग लेकर कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने लिखा, “इसलिए, मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनका एकमात्र ‘अपराध’ एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली के लिए आवाज उठाना है।”
“यदि ऐसा आश्वासन दिया जाता है, तो मैं इस विश्वास के साथ अपना अनशन समाप्त करूँगा कि सरकार ने न केवल मेरी अपील सुनी है, बल्कि लाखों युवा भारतीयों की आकांक्षाओं को भी समझा है। ऐसे आश्वासन के अभाव में, मैं अनिश्चित काल तक अपना अनशन जारी रखने के लिए विवश होऊंगा। मुझे यह भी उम्मीद है कि आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस बल का अत्यधिक प्रयोग नहीं किया जाएगा,” उन्होंने आगे कहा।
अस्पताल में उनसे मिलने आए प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त करते हुए वांगचुक ने कहा कि केंद्र ने उन्हें NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने का आश्वासन दिया है।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने संसद में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्थक चर्चा का आश्वासन भी दिया है, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार करना भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि लगभग 65 सांसदों ने उनसे संपर्क कर भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया है। वांगचुक ने यह भी कहा कि 20 जुलाई को ‘चलो संसद मार्च’ पुलिस द्वारा की गई क्रूरता और अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद बहुत शांतिपूर्ण रहा… मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में मेरा यह विश्वास इसमें भाग लेने वालों के खिलाफ किसी भी कानूनी मामले, उत्पीड़न या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से और कमजोर नहीं होगा।