Haridwar: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के लगभग 235 करोड़ रुपये की चार प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं राज्य सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा हैं जिनके तहत 2027 के महाकुंभ से पहले हरिद्वार को एक आधुनिक, सुरक्षित किया जा रहा है।
एक आधिकारिक के अनुसार उत्तराखंड अवसंरचना और निवेश विकास बोर्ड (UIIDB) द्वारा इन परियोजनाओं का उद्देश्य 2027 के महाकुंभ से पहले अवसंरचना को मजबूत करना और तीर्थयात्रियों, कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं और निवासियों को पूरे वर्ष सुरक्षित, अधिक सुविधाजनक और बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इन परियोजनाओं से पर्यटन, व्यापार, परिवहन, आतिथ्य, हस्तशिल्प और अन्य सेवा क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
हरिद्वार के होटल अलकनंदा में आयोजित एक समारोह में, मुख्यमंत्री ने 43.25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक सड़क कॉरिडोर विकास परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने हर की पौड़ी और सुभाष घाट के 66.76 करोड़ रुपये के पुनर्विकास, हर की पौड़ी के उत्तरी क्षेत्र में 66.34 करोड़ रुपये की अवसंरचना विकास परियोजना और रोडी बेलवाला क्षेत्र के 58.84 करोड़ रुपये के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मां गंगा और संत समुदाय के आशीर्वाद से शुरू की गई ये परियोजनाएं हरिद्वार को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न केवल आधारशिला रखने में विश्वास रखती है, बल्कि गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने में भी विश्वास रखती है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाएं निर्माण मानकों से समझौता किए बिना निर्धारित समय पर पूरी हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जीवन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सोच के अनुरूप उत्तराखंड सरकार हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, केदारखंड मंदिर सर्किट मिशन, मानसखंड मंदिर सर्किट मिशन, शारदा कॉरिडोर, गोलू देवता कॉरिडोर और विवेकानंद कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी पहलों को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल मंदिर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है, बल्कि तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना भी है।
हरिद्वार को भारत की आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि महाकुंभ 2027 भारत की सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक परंपराओं का भव्य उत्सव होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस आयोजन को इतिहास का सबसे दिव्य, भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित महाकुंभ बनाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है और हाल ही में शुरू की गई चार परियोजनाएं इन तैयारियों का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कई बुनियादी ढांचागत कार्य पहले से ही चल रहे हैं, जिनमें नए घाटों और पुलों का निर्माण, प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा शहर की यातायात व्यवस्था का आधुनिकीकरण शामिल है। बहादराबाद-एसआईडीसीयूएल से शिवालिक नगर तक सड़क चौड़ीकरण, ज्वालापुर और शिवालिक नगर के बीच रोह नदी पर नए पुल का निर्माण तथा पतंजलि योगपीठ से फेरुपुर तक सड़क का चौड़ीकरण उन परियोजनाओं में शामिल हैं जो महाकुंभ के दौरान लाखों तीर्थयात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में प्रगति पर हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और आधुनिक बुनियादी ढांचे के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि लालढांग में एक मॉडल डिग्री कॉलेज और श्यामपुर में एक नया स्वास्थ्य केंद्र निवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हेलीपोर्ट, पॉड टैक्सी परियोजना और हर की पौड़ी को चंडी देवी और मनसा देवी मंदिरों से जोड़ने वाले रोपवे पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।
विकास परियोजनाओं में लालढांग क्षेत्र में पुल और सस्पेंशन ब्रिज, शंकरचार्य फ्लाईओवर के नीचे वन्यजीव क्षेत्र और मोतीचूर फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग सुविधाएं, पार्क और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के प्रति सरकार का दृष्टिकोण भी बदल गया है। वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान केवल अस्थायी व्यवस्थाओं पर निर्भर रहने के बजाय, राज्य ने हर साल लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कांवड़ मार्ग के स्थायी और आधुनिक विकास की पहल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड विकास के साथ-साथ राज्य की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, धोखाधड़ी विरोधी कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता नीति को सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया। उन्होंने यह भी कहा कि 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से 34,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में भर्ती किया गया है।
उत्तराखंड को भारत के अग्रणी राज्यों में से एक बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को सभी हितधारकों से परामर्श के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के प्रशासनिक सड़क के नामकरण संबंधी प्रस्ताव की जांच करने का निर्देश भी दिया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार के पवित्र शहर में विश्व स्तरीय अवसंरचना का विकास न केवल तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार करेगा, बल्कि पर्यटन और राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगा।