West Bengal: पश्चिम बंगाल में विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल, 2026 पर बयान दिए जाने की संभावना है। UCC बिल के अलावा, कई अन्य अहम बिल भी पेश किए जाएंगे, जिन पर विचार होगा और उन्हें पास किया जाएगा। इनमें शामिल हैं: पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) (संशोधन) बिल, 2026; पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) बिल, 2026; पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने (संशोधन) बिल, 2026; और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण बिल, 2026।
यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में UCC लाने को लेकर बनी राजनीतिक उत्सुकता के बीच हो रहा है, राज्य चुनावों के दौरान BJP ने इसे लागू करने का अहम वादा किया था। पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने UCC लागू करने का समर्थन करते हुए कहा कि जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सत्ता में आएगी, वहां यह कानून लाया जाएगा। राज्य BJP अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी 1980 में अपनी शुरुआत से ही UCC की वकालत करती रही है।
भट्टाचार्य ने कहा, “BJP का कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। पार्टी के गठन के समय से ही वह UCC की वकालत करती रही है। जब हमारे पास सिर्फ़ दो सांसद थे, तब भी हमने इस पर बात की थी, और अब 303 सांसद होने पर भी हम इस पर बात कर रहे हैं। जहां भी BJP सत्ता में आएगी, वहां UCC लागू किया जाएगा; हालांकि, इसे लागू करने का समय और प्रक्रिया पश्चिम बंगाल सरकार तय करेगी। सिर्फ़ BJP ही नहीं, बल्कि समाज के कई वर्ग, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं, UCC चाहते हैं। एक देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए; यही लोगों की मांग है।”
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, “UCC भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र का एक अहम हिस्सा रहा है। हमारी सरकार अपने घोषणापत्र के मुताबिक काम कर रही है। सुवेंदु अधिकारी द्वारा उठाए गए ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ के मुद्दों पर, प्रधानमंत्री ने भी आबादी में बदलाव को लेकर चिंता जताई है। भविष्य में, एक जनसंख्या आयोग (डेमोग्राफिक कमीशन) इस पर काम करेगा। अगर आप देश के कई हिस्सों, जिसमें बंगाल भी शामिल है, में आबादी में हो रहे बदलावों को देखें, तो ‘लैंड जिहाद’ और इसी तरह की चीज़ों ने अहम भूमिका निभाई है। हमारी सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है…”
ये बयान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की उस घोषणा के बाद आए हैं जिसमें कहा गया था कि गुजरात, उत्तराखंड और असम में अपनाए गए तरीकों की तरह ही राज्य में UCC लागू किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए अधिकारी ने बताया कि एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है और UCC की खास बातें सोमवार को विधानसभा में बताई जाएंगी।
उन्होंने कहा, “बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा। हम एक खास प्रक्रिया अपनाएंगे, जिसकी जानकारी विधानसभा में दी जाएगी। एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। यह प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी गुजरात, उत्तराखंड और असम में अपनाई गई थी।”