Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित ‘संविधान हत्या दिवस’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम 25 जून, 1975 को लगाई गई इमरजेंसी (आपातकाल) की बरसी पर आयोजित किया गया था, जिसके दौरान मौलिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा दी गई थी।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के इस काले अध्याय को कभी भुलाया नहीं जा सकता और यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है।
धामी ने कहा, “यह दिन न केवल एक काले अध्याय को याद करने का मौका है, बल्कि लोकतंत्र और उसके मूल्यों की रक्षा के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराने का भी है। लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों के त्याग, साहस और समर्पण की वजह से ही भारत में लोकतंत्र बहाल हो पाया है।”
आज़ाद भारत के इतिहास के सबसे विवादास्पद दौर में से एक मानी जाने वाली इमरजेंसी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून, 1975 से मार्च 1977 तक लगाई गई थी। इसने भारत की संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव किए। इस दौरान राजनीतिक गिरफ्तारियां, बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी और सौंदर्यीकरण अभियान जैसी घटनाएं हुईं।
इसे हटाए जाने के बाद, एक जांच बिठाई गई और इमरजेंसी शक्तियों के भविष्य में इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधानों में संशोधन किए गए। भारत सरकार ने उस ऐतिहासिक घटना की याद में और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए 25 जून को आधिकारिक तौर पर ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित किया।
25 जून 1975 को, तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने “आंतरिक अशांति” का हवाला देते हुए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उस दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने और कड़े ‘मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट’ (MISA) के तहत जयप्रकाश नारायण सहित विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए काफी आलोचना की जाती है।
1970 के दशक की शुरुआत में, तत्कालीन सरकार के खिलाफ विरोध तेज हो गया। बिहार और गुजरात में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा। छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की धारणाओं ने असंतोष को और बढ़ाया।
शाह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उस दौर में बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया गया, नसबंदी अभियान चलाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई। बीजेपी ने पिछले साल आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को “संविधान हत्या दिवस” के रूप में मनाया था।