मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की डेढ़ महीने बाद बुधवार देर सायं सचिवालय में हुई बैठक में 36 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें से 35 बिंदुओं पर सहमति बनी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सामने खड़ी जाम की समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। प्रदेश में चारधाम समेत विभिन्न पर्यटक स्थलों पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए धामी सरकार ने आटोमेटेड कार पार्किंग के लिए टनल या केविटी पार्किंग को स्वीकृति दे दी है। इनके निर्माण के लिए तीन कार्यदायी संस्थाएं चिह्नित की गई हैं।
इसके अलावा धामी मंत्रिमंडल ने भूस्खलन प्रभावित जगहों के ठोस उपचार के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया। सीएम धामी ने उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र से संबंधित नियमों को स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा राज्य में उद्योग लगाने के बाद भी सब्सिडी का लाभ न ले पाने वाले निवेशकों को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है। धामी कैबिनेट में उद्योग लगाने से पहले एमएसएमई में प्री रजिस्टेशन न होने की वजह से खड़ी हो रही बाधा को दूर करते हुए अब ऐसे निवेशकों को भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
• एमएसएमई 2015 की नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित को भी सब्सिडी का लाभ देने को स्वीकृति
• एमएसएमई के अंतर्गत भूखंड बिक्री को सर्कल रेट से लिंक करने पर सहमति
• केदारनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान बनाने वाली फर्म को सोनप्रयाग में भी मास्टर प्लान बनाने को स्वीकृति
• बदरीनाथ-केदारनाथ में कार्य करने वाली पीएमसी का एग्रीमेंट यूटीडीबी के साथ था, अब यूटीडीबी के बजाय बद्रीनाथ केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट को मंजूरी
• आवास विभाग में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) को लागू किया जाएगा।
• कुमाऊं में एम्स सेटेलाइट सेंटर, किच्छा के समीप 100 एकड़ की भूमि भारत सरकार को निश्शुल्क देने का निर्णय
• देहरादून मसूरी रोपवे में टर्मिनल निर्माण में उंचाई वृद्धि के लिए छूट को मंजूरी
• ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में मोबाइल टावर संबंधित फीस निर्धारण की समस्या का निराकरण करते हुए भारत सरकार से निर्धारित गाइड लाइन को किया अंगीकृत
• केदारनाथ बदरीनाथ में नए मास्टर प्लान के तहत कन्सलऐंसी शुल्क तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने को मंजूरी